सहकारी समिति कर्मचारी संघ, जिला-सक्ती के द्वारा खरीदे गए संपूर्ण धान का DO/TO जारी कर परिवहन कराने के लिए जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन

==चैनल प्रमुख हलधर रात्रे 7974343059==

सहकारी समिति कर्मचारी संघ, जिला-सक्ती के द्वारा खरीदे गए संपूर्ण धान का DO/TO जारी कर परिवहन कराने के लिए जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन

दिनांक 11/02/202
श्रीमान जिलाधीश महोदय जी, कार्यालय कलेक्टर जिला- सक्ती (छत्तीसगढ़) विषयः- खरीदे गए संपूर्ण धान का DO/TO जारी कर परिवहन कराने बावत

विषयांतर्गत लेख है कि जिले के समस्त उपार्जन केंद्रों में लाखों क्विंटल धान जाम है जिनका अभी तक DO/TO जारी कर परिवहन नहीं किया गया है धान परिवहन हुए एक माह से ऊपर हो जाने के पश्चात धान में सुखत आना स्वाभाविक है जिससे धान खरीदी प्रभारी हैरान एवं परेशान हैं अगर समय में DO/TO जारी कर धान का परिवहन नहीं किया गया तो समिति को आर्थिक क्षति पहुंचेगी। जिला प्रशासन द्वारा मौखिक रूप से आश्वस्त किया गया था कि 15/02/2026 तक संपूर्ण धान का उठाव कर लिया जाएगा। परंतु शासन द्वारा 15 जनवरी 2026 के बाद समितियों में परिवहन को धान खरीदी तक के लिए रोक दिया गया। जिससे धान में भारी सुखत आयी है। वर्तमान में भी जिले में राइस मिलरो द्वारा जिले के समितियों को छोड़कर, अन्य जिलों से धान उठाया जा रहा है। विगत कई वर्षों से सक्ती जिला हमेशा 0% (शून्य) शार्टेज रहा है, आपसे निवेदन है की समितियों एवं कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए, जिले के 126 उपार्जन केन्द्रो में रखे हुए धानों का शीघ्र उठाव कराया जाए, जिससे इस वर्ष 0% शार्टेज के लक्ष्य को हासिल कर सके। सहकारी समिति कर्मचारी संघ द्वारा शासन प्रशासन से प्रमुख मांगेः-
1. जिले के 126 उपार्जन केंद्रों में रखे हुए सम्पूर्ण धान का अतिशीघ्र DO/TO जारी कर 28/02/2026 तक सम्पूर्ण धान का परिवहन किया जावे

2. परिवहन में आई धान सुखत का कंप्यूटर में दर्ज (तौल के बाद वजन) एंट्री किए जाने हेतु अनुमति प्रदान करें।

3. 28/02/2026 तक सम्पूर्ण धान परिवहन नहीं होने की स्थिति में समितियों को सुखत एवं क्षतिपूर्ति प्रदान की जावे।
उक्त मांगों
पर शासन प्रशासन द्वारा विचार करते हुए जिले के सभी 126 उपार्जन केन्द्रो में खरीदे गए धान का अतिशीघ्र उठाव कराकर निराकरण किया जावे। 28/02/2026 तक धान उठाव नहीं होने कि स्थिति में जिले के समस्त कर्मचारी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी।

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